8th Pay Commission : वर्तमान समय में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही उनका ध्यान इस बात पर है कि नया वेतन आयोग लागू होने से उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। साथ ही क्या इस बार आठवें वेतन आयोग में भी महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज कर दिए जाएंगे। आईए जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
बता दे कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवीं वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं उनका ध्यान इस बात पर है कि इसके लागू होने से उनकी सैलरी और पेंशन में कितने बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। वहीं इसके अलावा एक हम सवाल यह भी है कि क्या इस बार आठवीं वेतन आयोग में भी महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज कर दिए जाएंगे।
आप सभी को बता दे की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं की आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिए जाएंगे। वहीं सातवें वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएंगे।
अब ऐसे में आठवां वेतन आयोग पर सरकार की धीमी गति के कारण इसके 2027 के बाद ही लागू होने की आशंका है। वही अभी तक आयोग के लिए किसी कमेटी का गठन नहीं हुए हैं जिससे अनिश्चितता बने हुए हैं। वहीं इस बीच कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आंतरिक में राहत के रूप में महंगाई भत्ते में और वृद्धि मिलने की अटकलें हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
8th Pay Commission : क्या बेसिक सैलरी में जुड़ेगा महंगाई भत्ता, जानिए नीचे की लेख में
बता दी की खबरें जरूर सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं की बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता को मर्ज कर दिए जा सकते हैं। हालांकि इस बारे में सरकार का कहना है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की कोई स्कीम नहीं बनाए गए हैं। वहीं इधर कर्मचारी संघों ने बार-बार महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग किए हैं लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिए हैं।
वही आमतौर पर जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू किया जाता है तो महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में समायोजित कर दिए जाते हैं और महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन शून्य से आरंभ होते हैं। हालांकि आठवीं वेतन आयोग में जिस तरह से देरी नजर आ रहा है। ऐसे में महंगाई भत्ते में कई बार बदलाव हो सकते हैं। लिहाजा साल 2027 तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद किए जा रहे हैं।
8th Pay Commission : सातवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता में इजाफा
बता दे की सरकार ने फेस्टिवल सीजन से पहले जुलाई 2025 -दिसंबर 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता और RD में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कीए हैं। वहीं इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और DR में 58% की बढ़ोतरी हो गए। बता दे कि यह सातवें वेतन आयोग का अंतिम संशोधन था।
वह स्थापित नियम यह कहता है कि जब भी महंगाई भत्ता 50% के स्तर को छुते हैं तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिए जाने चाहिए। वही जनवरी 2024 में ही महंगाई भत्ता 50% हो गए थे लेकिन सरकार ने इसे तब मर्ज नहीं किए। बता दे की जानकारों का मानना है कि सरकार ने जानबूझकर इस विलय को आठवें वेतन आयोग के लिए रोक कर रखे हैं और वह इस 50% के बेचमार्क को आधार बना सकते हैं न की 61% को।
सातवें वेतन आयोग का उदाहरण
बता दे कि जब 2016 ईस्वी में सातवां वेतन आयोग को लागू किया गया था तब भी सरकार ने उसे समय के टोटल महंगाई भत्ता को ही मर्ज करके गणना किए थे। वही साथ में बेस ईयर भी बदल दिए गए थे। वहीं इससे सरकार को द्वितीय बोझ उठाना पड़ा था लेकिन इस बार की गणना के लिए कुछ अलग सोच जा रहे हैं।
महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन
बता दे कि महंगाई भत्ता की गणना AICPI -IW इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। वही इस गणना में एक बेस ईयर यानी आधार वर्ष होते हैं। जिसका उपयोग महंगाई भत्ता की तुलना के लिए किए जाते हैं। बता दे की वर्तमान में महंगाई भत्ता की गणना के लिए बेस ईयर 2016 है। जिसे सातवें वेतन आयोग के समय सेट किए गए थे।
वही आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। जिसके बाद सरकार 20 ईयर को बदलकर 2026 कर सकते। वहीं 20 ईयर बदलने का मतलब हैं की महंगाई भत्ता की गणना नई सीरीज यानी सुनने से आरंभ होगे। जैसे किसी खेल का स्कोर रिसेट हो जाते हैं।