8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रहा है। ऐसे में अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यह खबर पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आईए जानते हैं। इस खबर के माध्यम से पूरी जानकारी विस्तार से।
बता दे कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स वर्तमान समय में 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही सबकी नजर इस बात पर है कि इस बार उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने वाले हैं। वहीं इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बार महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा।
बता दे की सरकार ने ऐलान किए हैं कि आठवां वेतन आयोग की सिफारीशे 1 जनवरी 2026 से लागू होगा जबकि सातवां वेतन आयोग का चलन 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएंगे।आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
8th Pay Commission : क्या महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में होगा मर्ज, जानिए सरकार का जवाब
बता दे कि कर्मचारियों की मांग है कि जिस तरह पुराने नियम के मुताबिक जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर हो जाते थे तो उसे बेसिक सैलरी में मिला दिए जाते थे। वैसे ही इस बार भी हो ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने भी दावा किए हैं कि इस बार महंगाई भत्ता को मर्ज किया जा सकते हैं।
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किए हैं कि फिलहाल महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
8th Pay Commission : महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन
बता दे कि महंगाई भत्ता की गणना मुख्य रूप से AICPI -IW के आंकड़ों के आधार पर होते हैं। ऐसे में वर्तमान समय में महंगाई भत्ता का बेस ईयर 2016 है। जिसे साथ में वेतन आयोग लगने के बाद सेट किए गए थे।
वहीं अब आठवां वेतन आयोग के लागू होने के साथ बेसईयर को 2026 में बदलने की संभावनाएं जताए जा रहे हैं। वही ऐसा होने पर महंगाई भत्ता कैलकुलेशन फिर से जीरो से आरंभ हो सकते है।
कब तक बढ़ोतरी, क्या होगा बेसिक सैलरी में बदलाव, जानिए नीचे की लेख में
बता दे की एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर यानी बेसिक सैलरी बढ़ाने का मल्टीप्लायर लगभग 2.86 तक हो सकते हैं।
वही इससे यदि कोई लेवल -1 कर्मचारी वेतन में बेसिक सैलरी 18000 रुपए ले रहे हैं तो नई व्यवस्था में उसकी बेसिक सैलरी लगभग 51000 तक बढ़ सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है और अंतिम बढ़ोतरी फाइनल सिफारिशे आने के बाद तय होंगे।
सातवां वेतन आयोग में महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी
बता दे की सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी किए थे। जिससे लगभग महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 58% तक पहुंच गए थे।
वही यह सातवें आयोग की अंतिम बढ़ोतरी माने गए हैं। वहीं साथ ही पुराना महंगाई भत्ता 50% पर होते हैं उसे बेसिक में मिले जाने चाहिए थे लेकिन यह इस बार लागू नहीं हुए थे।
चूंकी 8वें आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुए हैं और अब तक किसी कमेटी का गठन भी अंतरिम रूप से नहीं हुए हैं। इसीलिए इस बीच कुछ अंतरिम राहत की बात उठ रहे हैं। वहीं इसमें विशेष रूप से महंगाई भत्ता में अगली बढ़ोतरी आने की संभावना है। ताकि कुछ समय तक इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिल सके।