DA Hike : आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा खबर निकल कर आ रहा है। ऐसे में आप सभी को यह खबर अंत तक पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आईए जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
बता दे की सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किए हैं। वहीं अब यह महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गई है। जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावित होंगे बता दे की या बढ़ोतरी सभी भारत सेवा अधिकारियों पर भी लागू होंगे।
बता दे की मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहीं की यह कदम राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए लाभकारी होंगे। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बतलाएं की जुलाई से सितंबर तक का बकाया राशि कैसे में दिए जाएंगे। और अक्टूबर के वेतन और पेंशन में संशोधित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को शामिल किए जाएंगे। बता दे कि यह इस साल राज्य में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दूसरी बढ़ोतरी है। वहीं इससे पहले मई महीने में 2% बढ़कर यह 53 से 55% तक पहुंचे थे।
DA Hike : फैसले का हुआ स्वागत
बता दे कि अरुणाचल प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कॉन्फेडेंशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ऑफ़ अरुणाचल प्रदेश ने इस एलान का स्वागत किए हैं। बता दे किस संगठन के अनुसार इस बढ़ोतरी में 75000 से अधिक नियमित कर्मचारी, पेंशनधारी और AIS अधिकारी लाभान्वित होंगे। वहीं इससे अरुणाचल प्रदेश किस समग्र विकास की दिशा में समर्पित सेवक को प्रोत्साहन मिलेंगे।
वही यह संशोधन राष्ट्रीय स्तर पर भी हुए इसी बदलाव के बाद किए गए हैं। बता दीजिए केंद्र सरकार ने भी 1 अक्टूबर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को मंजूरी दिए हैं। जिससे महंगाई भत्ता 58% तक पहुंच गए हैं वही सभी केंद्रीकृत कर्मचारी और पेंशनधारियों को इसका फायदा मिलेंगे।
जिनकी संख्या लगभग 49 लाख कर्मचारियों और 59 लाख पेंशन धारक है और इसका वित्तीय प्रभाव लगभग 10084 करोड रुपए का अनुमान है। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
DA Hike : महंगाई भत्ता क्या है, जानिए नीचे की लेख में
बता दे की महाकाल बात एक ऐसा एडजस्मेंट है। जो कर्मचारी और पेंशनधारियों पर महंगाई भत्ते के प्रभाव को कम करने के लिए किए जाते हैं। वही इस इंडस्ट्रियल कर्मी के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मासिक रूप से श्रम ब्यूरो के जरिए गणना किए जाते हैं।
वहीं इस बढ़ोतरी से राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों की जेब पर सकारात्मक असर पड़ेंगे। और महंगाई भारत के बढ़ते दबाव को कम करने में सहायता मिलेंगे।