Yogi Govt New Decision : उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रहा है। ऐसे में अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य से हैं तो यह खबर आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आईए जानते हैं इस खबर के बारे में पूरी जानकारी नीचे की लेख में विस्तार से।
बता दे कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में प्रगति कार्य के लिए नए-नए कारण समय पर उठते रहते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में एक और नए कदम उठाए हैं। ऐसे में बता दे कि अब जिला पंचायत में नक्शा पास करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिए हैं। वहीं इसके लिए आर्किटेक्ट तैनात होने वाले हैं आईए जानते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी नीचे की लेख में विस्तार से।
बता दे की हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी कर दिए हैं। बता दे की अब जिला पंचायतों में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिए हैं। ऐसे में अब हर जिला पंचायत में आर्किटेक्ट तैनात किए जाएंगे। वहीं आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ऐसे में इस खबर को अंत तक जरूर पढ़ते रहें ताकि आपको इस खबर में बतलाए गए पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके।
Yogi Govt New Decision : जिला पंचायत में नक्शा पास करने में होने वाले खेल पर अब लगेगी लगाम
बता दे की जिला पंचायत में नक्शा पास करने में होने वाले खेल पर अब लगाम लगने वाले हैं। वहीं विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर जिला पंचायतों में भी तकनीकी परीक्षण और टाइम मांगों के आधार पर नक्शा पास किए जाएंगे। वहीं इसके लिए जिला पंचायत में तकनीकी तौर दक्ष मानव संसाधन की व्यवस्था किए जाने वाले हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
वहीं गुणवत्ता और तकनीक पर नजर रखने के लिए सिविल इंजीनियर और मानचित्रकार को तैनात किए जा रहे हैं। बता दे की पंचायती राज्य विभाग की समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस संबंध में निर्देश को जारी कर दिए हैं। आइए और जानते हैं नीचे के लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Yogi Govt New Decision : केंद्र खोलने के लिए निर्देश हुआ जारी
बता दे कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित करने पर बल प्रदान कर दिए हैं। वहीं ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्र खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आइए और जानते हैं नीचे किले के में पूरी जानकारी विस्तार से।
बता दे की एक्सपर्ट्स ने बतलाएं कि इससे नागरिकों को सुविधा मिलेंगे और मिलने वाले शुल्क से ग्राम पंचायतों की आई को भी बढ़ाने वाले हैं। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल सेवा वितरण और जन सुविधा संचालन का प्रशिक्षण दिए जाएं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
जल संरक्षण समेत इन चीजों के लिए तैयार खर्च
बता दे की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने जानकारी देते हुए बतलाएं की विभाग तालाबों की सूचीकरण और उपयोग नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं।
वहीं इस पर उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों के अधीन तालाबों व पोखरो का समयबद्ध पट्टा और इससे होने वाले आय को हर घर नल, जल संरक्षण तथा जनहित के कार्यों पर खर्च करने के लिए निर्देश को जारी कर दिए हैं। वहीं इसके लिए नियमावली बनाए जाने वाली हैं। आइए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
सरकार ने दी बड़ी राहत
बता दे कि शहरी सीमा के बाहरी क्षेत्र में मकान बनाने वाले व्यक्तियों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं अब शहर के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्रों में भूमि एवं उपयोग के आधार पर वाह्य विकास शुल्क नए सिरे से तय किए जाने वाले हैं। बता दे कि यह शुल्क शहर के अंदर अधिक और बाहर कम होगें।
शहरी पूर्णविकास नीति का ड्राफ्ट तैयार
बता दे की कृषि एवं औद्योगिक इस्तेमाल की भूमि पर वाह्य विकास शुल्क आवासीय और व्यावसायिक की तुलना में कम होने वाले है। वही आवास विभाग की समीक्षा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने अधिकारियों और विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
बता दे कि उन्होंने प्रस्तावित शहरी पूर्णविकास नीति के ड्राफ्ट को भी देखें और इसे शीघ्र लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आइए और जानते हैं नीचे क्लिक में पूरी जानकारी विस्तार से।
वाह्य विकास शुल्क नीति के तहत होंगे फैसले
व्हाट आर द की बैठक में आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने शहरों में नक्शा पास करने पर लगने वाले वाह्य विकास स्कूल की नीति और शहरी पूर्णविकास नीति का ड्राफ्ट पेश किए हैं। वही इस पर उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने वाह्य विकास स्कूल की नीति को व्यावहारिक और जनहित के अनुरूप बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
वही बताए गए हैं कि कृषि एवं औद्योगिक उपयोग की भूमि पर वाह्य विकास शुल्क आवासीय और व्यावसायिक उपयोग की तुलना में कम होने चाहिए। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
जनसुविधाओं के विकास के लिए किए जाएंगे उपयोग
बता दे कि स्थानीय नगर निकाय सीमा के अंदर और बाहर की भूमि पर भी शुल्क की दरों में अंतर किए जा रहे हैं। वही इस स्थिति में सामान्य व्यक्ति स्वयं अपने वाह्य साल्की की गणना किया जा सकते हैं। वहीं इसकी वजह से प्राप्त राशि का इस्तेमाल जन सुविधाओं के विकास में किए जाने वाले हैं। वहीं इसके लिए विकास प्राधिकरणों की जवाब दे ही भी तय होने चाहिए।
वही उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने निर्देश दिए हैं की नीति में भूमि पुनर्गठन, निजी निवेश को प्रोत्साहन, पारदर्शी पुनर्वास व्यवस्था और प्रभावित परिवारों की आजीविका की सुरक्षा को प्राथमिकता दिए जाएं।