Dearness Allowance Calculation (DA Merger) : केंद्रीय कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। देश भर में केंद्रीय कर्मचारी आठवीं वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने से पहले DA Merge के जरिए भी अपना वेतन बढ़ाने की उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं, इस बात पर अब सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। सरकार के इस जवाब का इंतजार कर्मचारी और पेंशनर्स बहुत लंबे समय से कर रहे थे। आई आज की इस खबर में जानेंगे कि DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर क्या कहा है सरकार ने?
Dearness Allowance Calculation : सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं
जहां एक तरफ एक करोड़ से अधिक केंदी कर्मचारी और पेंशनर्स जनवरी 2025 के DA का इंतजार कर रहे हैं तो इसी बीच DA को मूल वेतन में मर्ज करने को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब सरकार ने DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने या ना करने को लेकर लिखित जवाब भी दिया है।
आप सभी को बता दे कि पिछले काफी लंबे समय से DA को मूल वेतन में मर्ज करने की मांग कर्मचारियों की ओर से लगातार किया जा रहा है। बहुत लंबे समय के बाद कर्मचारियों को इस पर पूरी तस्वीर साफ हो सकती है आईए जानते हैं DA मर्ज करने को लेकर क्या कहा सरकार ने?
इसलिए हो रही थी DA Merge की चर्चा।
जब भी महंगाई भत्ता 50% से ऊपर चला जाता है तो कर्मचारी की ओर से इसे मूल वेतन में मर्ज करने की मांग उठना है। फिलहाल कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत 53% का DA मिल रहा है। यह बढ़ती महंगाई के बीच सुचारू तरीके से खर्च चलाने में कर्मचारियों को मदद करता है।
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत जब 50% से ऊपर चला जाता है तो इस बेसिक सैलरी और पेंशनर्स में मर्ज करने का नियम बना है। इसी कारण से इस मर्ज किए जाने की चर्चाएं बहुत हो रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार आठवीं वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही इस बेसिक सैलरी या पेंशन में मर्ज करेगी? इसी पर सरकार की तरफ से राज्यसभा में एक सांसद की ओर से पूछे गए सवाल पर लिखित जवाब दिए हैं।
सरकार की तरफ से दिया गया लिखित जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के तरफ से एक राज्यसभा सांसद की ओर से DA व DR Hike को लेकर किए गए सवाल का लिखित जवाब दिए हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आठवां वेतन आयोग से पहले यानी कि इसी साल तक महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी या फिर पेंशन में मर्ज करने की सरकार की ओर से कोई योजना या प्रस्ताव नहीं है।
आप सभी को बता दे की साल में दो बार सरकारी कर्मचारियों के ओर से सैलरी और पेंशन में DA व DR की दरें संशोधित किया जाता है। पहले बढ़ोतरी 1 जनवरी से 31 जून तक और दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के लिए किया जाता है। DA बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है।
यह आ सकता है बदलाव
सरकार की ओर से DA पर आया जवाब से अब यह क्लियर हो गया है कि आठवां वेतन आयोग के लागू होने से पहले सरकार के तरफ से DA को बेसिक सैलरी या पेंशन में मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है। इस अंतिम फैसले पर सरकार को ही लेना है, देखना यह है कि सरकार कब तक इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है?